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बिहार पंचायतों का कामकाज तेजी से निबटाने के लिए 6570 लेखापाल सह आईटी सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई है। बहाली के लिए जुलाई में परीक्षा होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। बिहार में आरक्षण सीमा 65 फीसदी करने के मामले पर न्यायालय की रोक के बाद पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। पंचायती राज विभाग ने लक्ष्य रखा था कि अक्टूबर तक सभी पंचायतों में लेखापाल सह आईटी सहायक की बहाली कर दी जाए। जुलाई में परीक्षा के बाद सितंबर में रिजल्ट जारी करने की बात थी। पंचायतों में लेखापाल सह आईटी सहायक की कमी से काम प्रभावित हो रहे हैं।
अभी राज्य में लगभग 1600 लेखापाल सह आईटी सहायक हैं। नियुक्ति के लिए घोषित 6570 पदों में पुरुषों के लिए 4270, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 2300 पद हैं। बी. कॉम या एम. कॉम या सीए-इंटर उत्तीर्ण तकरीबन 73 हजार 952 अभ्यर्थियों ने 9 जून तक ऑनलाइन आवेदन किया था। पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा था। परीक्षा ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा ली जानी थी। अकाउंटेंट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट के आधार पर होगा। संविदा के आधार पर नियुक्त लेखापाल सह आईटी सहायक को प्रति माह 20 हजार मानदेय दिया जाना है।
लेखापालों की ये जिम्मेदारी
● पंचायतों के दस्तावेजों की सही प्रकार से रखरखाव
● योजनाओं की मॉनीटरिंग की भी जिम्मेदारी
● राशि खर्च के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में सहयोग
● पंचायतों में विभिन्न कार्य प्रगति की स्थिति का आकलन
● समय पर अंकेक्षण कराना सुनिश्चित कराना
● विभिन्न माध्यम से पंचायतों को भेजी गई राशि का लेखा संधारण
● कचहरी के रोकड़ बही और आय-व्यय की जांच
कोटि कुल पद पुरुष महिला
अनारक्षित 1643 1068 575
ईडब्ल्यूएस 657 427 230
एससी 1313 853 460
एसटी 131 85 46
ईबीसी 1643 1068 575
बीसी 1183 769 414
कुल 6570 4270 2300