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शराब नीति में घपला घोटाले के आरोप गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने पर जेल से सरकार चलाने की बात पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। जनसुराज पदयात्रा पर निकले पीके ने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश में नई परिपाटी की शुरूआत की है। वो यह कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार सीएम भी सरकार चला सकता है। केजरीवाल ने जैसा कहा, वैसा करके दिखा भी दिया है.। अभी तक ईडी की न्यायिक हिरासत से उन्होंने कथित रूप से दो आदेश पारित किए हैं।
दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जहां इसका विरोध किया है वहीं ईडी ने भी जांच शुरू की है कि बिना कागज-कलम और कंप्यूटर के किस तरह अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को आदेश भेज रहे हैं। इस पर जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पर तंज कसा है।
प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो हो गया है, इतना नीचे गिर गया है कि वो जमाना चला गया कि किसी पर ED-CBI या कोई भी जांच एजेंसी चार्जशीट दायर कर दे और कोई इस्तीफा दे दे। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उस हिसाब से ED के चार्जशीट करने पर ये इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले नहीं हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लागू आबकारी नीति में कथित तौर पर घपला-घोटाला मामले में की गई है। ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब नीति के जरिए केजरीवाल की सरकार ने शराब कारोबारियों को गलत तरीके से बड़ा फायदा पहुंचाया और उसके बदले भारी मात्रा में रिश्वत वसूले गए। मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल को मुख्य साजिश कर्ता करार दिया गया। इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल में हैं। 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। पीएमएलए कोर्ट में पैसे के बाद उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया। अपने संयोजक की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस मामले में 2 अप्रैल तक की मोहलत ईडी को दी गई है। 3 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है।
इधर विपक्ष के भारी दबाव के बावजूद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने जेल में रहते हुए सरकार चलाने की बात कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ईडी की कस्टडी में रहते हुए अपने मंत्रिंडल के सहयोगियों के लिए दो आदेश जारी किया है।