EOU submits NEET paper leak investigation report to Education Ministry told what has happened so far

EOU submits NEET paper leak investigation report to Education Ministry told what has happened so far


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बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने नीट पेपर लीक की सिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। ईओयू ने केंद्र सरकार को अब तक की जांच के बारे में पूरी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि पटना में छापेमारी से बरामद हुए नीट के जले हुए प्रश्न पत्र की कॉपी से लेकर गिरफ्तार आरोपियों के कबूलनामे तक, पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दे दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस रिपोर्ट की समीक्षा करके परीक्षा के बारे में फैसला ले सकता है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान को भी दिल्ली बुलाया है। वे एडीजी और एनडीए के शीर्ष अधिकारी के साथ बैठक कर नीट परीक्षा पर समीक्षा करेंगे। यह बैठक 25 जून को संभावित है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को बताया है कि 5 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। ईओयू ने 21 जून तक की जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की और शनिवार को उसे मंत्रालय को सौंपी। ईओयू ने इसमें गिरफ्तार 13 आरोपियों के बयानों की प्रति भी है, जिनमें 4 नीट अभ्यर्थी शामिल हैं। ये सभी अभी पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। इसके अलावा 5 मई को पेपर लीक की सूचना के बाद पटना पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में बरामद एडमिट कार्ड, जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष की कॉपी समेत अन्य दस्वातेज भी शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं। 

क्या रद्द होगी नीट यूजी परीक्षा?

बताया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आला अधिकारी ईओयू की जांच रिपोर्ट की बारीकी से समीक्षा करेंगे। इसके बाद नीट यूजी परीक्षा को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि देशभर में नीट के अभ्यर्थी और विपक्षी दलों के नेता नीट परीक्षा को रद्द कर इसे फिर से आयोजित करवाने की मांग कर रहे हैं।

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हालांकि, अभी तक शिक्षा मंत्रालय ने नीट का पेपर लीक होने की बात स्वीकार नहीं की है। मगर ईओयू की जांच से स्पष्ट है कि नीट का पेपर एग्जाम से पहले ही सॉल्वर गैंग के पास आ गया था। सेटरों ने नीट अभ्यर्थियों से 30 से 40 लाख रुपये में डील कर उन्हें पेपर रटवाए थे। ऐसे में केंद्र सरकार के सामने नीट परीक्षा को रद्द करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

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