मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि भूमि सर्वे में विवादों की संभावना कम से कम हो, इसे सुनिश्चित करें। इसके लिए सर्वे कार्यों की गुणवत्ता तय मानक के अनुरूप होनी चाहिए। शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह मौजूद थे। मुख्य सचिव ने सर्वे कार्यों को अंचल, अनुमंडल और जिलास्तर पर नियमित निगरानी करने और इस कार्य में लगे कर्मियों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। कहा कि इससे वे तन्मयता के साथ काम करेंगे।
संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता, अंचल कार्यालय द्वारा दी जा रही सेवाओं के समयबद्ध निष्पादन की सख्त निगरानी करें। इससे सर्वेक्षण कार्य में काफी मदद मिलेगी। मीणा ने विभाग के अगले एक साल के लिए 10 प्राथमिकता निर्धारित करने और उन्हें समय पर पूरा करने को कहा। साथ ही कहा कि भूमि विवाद के त्वरित समाधान के लिए सीओ और थाना प्रभारियों की संयुक्त बैठकों में गुणवत्तापूर्ण और सम्यक समाधान का प्रयास हो। यही नहीं, इन बैठकों में थाना प्रभारी निश्चित रूप से उपस्थित हों, यह भी सुनिश्चित करें।
भू-अर्जन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें
मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण एवं रेलवे की परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन की कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। कहा कि इस वर्ष बिहार में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण होना है। इसके लिए भू-अर्जन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने हर 15 दिनों पर उत्तर और दक्षिण बिहार के जिलों, एनएचएआई और रेलवे के नोडल पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक पटना में आयोजित कर परियोजनावार समीक्षा करने का निर्देश दिया।
अन्य निर्देश
खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही चलाएं
सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों को मार्च 2025 तक बासगीत भूमि उपलब्ध कराएं
अभियान बसेरा की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा किया जाय
डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त भू-अभिलेख एवं राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलिवरी के समय को कम करें
मापी की बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं
विभाग के अच्छे कार्यों को अखबार-मीडिया के माध्यम से प्रचारित करें
रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करें, सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध करें
भूमि सुधार उपसमाहर्ता व अपर समाहर्ताओं की संयुक्त मासिक बैठक आयोजित करें
साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं व अपर समाहर्ताओं को भी रखें
निबंधन व कृषि विभाग के साथ अंतर्विभागीय मुद्दों के लिए संयुक्त बैठक करें
अच्छी रैंकिंग वाले जिले, अनुमंडल और अंचलों की सूचना सार्वजनिक करें