विभाग को अब तक कुल कर्ज की मात्र 16 प्रतिशत राशि ही प्राप्त हो पायी है। ऐसे में 84 फीसदी राशि प्राप्त नहीं होना विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित करके उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है
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