बिहार में मुफ्त बिजली पर तेजस्वी के साथ कांग्रेस, नीतीश सरकार बोली- अपने राज्य में फ्री क्यों नहीं देते

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुफ्त बिजली का मुद्दा गरमाने लगा है। पूर्व डिप्टी सीएम सह राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर चुके हैं। अब आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी तेजस्वी के इस वादे को समर्थन दिया है। वहीं, अब नीतीश सरकार ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से पूछा है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर बिजली मुफ्त क्यों नहीं दी जा रही है। बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने स्मार्ट मीटर को लेकर हो रहे विवाद पर भी सरकार का पक्ष रखा।

कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश ने गुरुवार को पटना स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के जरिए राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। स्मार्ट मीटर हटाने के लिए कांग्रेस आंदोलन तेज करेगी। मुफ्त बिजली के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो हर परिवार को 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी।

वहीं, कांग्रेस के वादे पर पलटवार करते हुए नीतीश सरकार में मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हमारी नीति है कि उपभोक्ताओं को बिजली फ्री नहीं देंगे। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं के लिए सालाना 15 हजार करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में मुफ्त बिजली की बात कर रही है, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं दे जा रही है।

बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विवाद पर भी मंत्री ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से अधिक बिल नहीं आ रहा है, बल्कि जितनी बिजली खपत होती है, उतना ही बिल आ रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का स्मार्ट मीटर से बिजली बिल 17 प्रतिशत कम आया है। अभी तक बिहार में लगभग 2 करोड़ उपभोक्ताओं में 50 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे।