Patna High Court on Reservation: नीतीश सरकार ने पिछले साल 21 नवंबर को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वंचित जातियों के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने की सरकारी अधिसूचना जारी की थी।
न कोई स्टडी, न आंकलन; सीधे बढ़ा दिया 65% आरक्षण: हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को और क्या-क्या कहा?
