मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें वाहन चालक योजना 2024 को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए वैट दर में कमी की गई है।
बिहार में निजी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक योजना को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी मेडिकल जांच और बीमा की भी सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। राज्य सरकार के कार्यालयों में साल 2025 में छुट्टियों की भी घोषणा करते हुए नए कैलेंडर को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया।
इसके अलावा जिलों के राजपत्रित कर्मचारियों को हर साल वित्तीय वर्ष में एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। नालंदा जिले के राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक महिला हॉकी चैंपियनशिप कराने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। औद्योगिक क्षेत्र में सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए वैट दर में कमी की गई है। सीएनजी के लिए 20 की जगह 12.5 % और पीएनजी के लिए 20% की जगह 5% वैट दर होगी।
नीतीश कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
पटना के बिहटा में 300 बेट का एक नया अस्पताल बनेगा
चौथे कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है
खगड़िया न्यायालय में 32 करोड़ की लागत से एक नया भवन बनेगा
पूर्णिया, कटिहार, छपरा, वैशाली न्यायालय में करोड़ों की लागत से नया भवन बनेगा
ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विज्ञान संस्थान के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी
बिहार सिविल सेवा न्याय पर शाखा प्रशिक्षण विभाग नियमावली 2024 को मंजूरी
राकेश कुमार मुख्य अभियंता पटना भवन निर्माण विभाग को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया
निगरानी विभाग में सीबीआई से सेवा प्राप्त पुलिस अधीक्षक को संविदा के आधार पर रखने को मंजूरी दी
बिहार में मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 को मंजूरी दी
मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 12 करोड़ की लागत से नया केयर यूनिट बनेगा
सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक विभाग का आवासीय विद्यालय बनेगा
भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत बापू टावर के बापू टावर समिति का गठन को मंजूरी दी गई है.
2025 में बिहार सरकार के कार्यालय में नियोगिताबल एक्ट के तहत अवकाश की घोषणा को मंजूरी