नरेंद्र मोदी सरकार ने पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील सत्यदर्शी संजय उर्फ एसडी संजय को सुुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का अपर महाधिवक्ता (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी) नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एसडी संजय समेत कुल छह एएसजी की नियुक्ति पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में एएसजी के छह पद खाली थे जो इसके बाद भर गए हैं। खास बात यह है कि एसडी संजय सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के एएसजी पद पर जाने वाले पटना हाईकोर्ट के दूसरे वकील हैं। उनसे पहले लाल नारायण सिन्हा को ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एएसजी बनाया है। एसडी संजय समेत सभी एएसजी की नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है।
एसडी संजय को इससे पहले बिहार सरकार ने अपर महाधिवक्ता (एडिशनल एडवोकेट जनरल) बनाया था और वो इस पद 2014 तक बने रहे। पटना हाईकोर्ट ने 2013 में एसडी संजय को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया था। केंद्र ने इससे पहले अप्रैल 2015 में एसडी संजय को पटना हाईकोर्ट में सरकार का एएसजी नियुक्त किया था। वो इस पद पर 30 जून 2020 तक काम करते रहे। उन्हें अब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी है।
यह पहली बार है कि पटना हाईकोर्ट के किसी सीनियर वकील को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एएसजी बनाया हो। उनसे पहले पटना हाईकोर्ट के वकील लाल नारायण सिन्हा को यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने दी थी। एसडी संजय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1984 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। संवैधानिक कानून, वाणिज्यिक कानून, अप्रत्यक्ष कर कानून और मध्यस्थता कानून के क्षेत्र में एसडी संजय का काफी नाम है।