बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। जिसको लेकर अभी भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सबके बीच राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने राहत भरा बयान दिया है। मोतिहारी में मीडिया को संबोधित करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है और उसका ऑनलाइन रसीद कट रहा है तो उनको किसी तरह के कोई कागजात दिखाने की जरुरत नहीं। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और जमीन पर आपका कब्जा है, तो राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे अमीन को सरकार ने निर्देश दे दिया है कि उनको किसी तरह का कोई कागजात मांगने की जरुरत नहीं है। उनकी जमीन का सीमांकन कर सर्वे में जो रिकॉर्ड में है उनका नाम डाल दिया जाए। तो अगर आपके पास भी अपनी जमीन की ऑनलाइन रसीद है। तो आपको भी किसी तरह के कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उन्होने कहा कि 72 फीसद मामलों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। जो जमीन कब्जा में है उसका रसीद कट रहा है। ऐसे जमीन मालिकों को किसी तरह की कोई परेशानी सर्वे के दौरान नहीं होगी। बहुत लोग बोलते हैं कि उनकी पुस्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और आपसी सहमति से जमीन का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। जो लोग बिहार से बाहर दूसरे राज्यों दिल्ली, पंजाब या अन्य कही रह रहे हैं, उनके मन में यह आशंका हो गया है कि ऐसा तो नहीं कि सर्वे में जो हमारी जमीन है, जो वंशावली के तहत मिली है या किसी कारण से आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं तो फिर उसका सर्वे में होगा क्या? लेकिन आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें।
मंत्री ने कहा कि आपसी सहमति से पूरा परिवार वंशावली बनाकर दे देंगे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो तो उनका नाम भी सर्वे में पहले की तरह ही दे दिया जाएगा। लेकिन जिन जमीनों पर किसी तरह का विवाद है उसे पहले चरण में पेंडिंग रखने को कहा गया है और बाद में उसका निदान निकाला जा सके। मंत्री ने कहा है कि किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है, आम लोगों को राहत देने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है।
इससे पहले मंत्री दिलीप जायसवाल ने भूमि सर्वेक्षण कार्य में बाधा डालने वाले अधिकारियों को भी चेतावनी दी थी। और कहा था कि जो सर्वे में अड़ंगा डालेंगे, भ्रष्टाचार की कोशिश करेंगे, वैसे अफसर और कर्मी नपेंगे। उन पर विभागीय कार्रवाई होगी। साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है। जिससे कोई भी शख्स किसी तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सके।